नमस्कार, पुराने पाठकों का मेरे ब्लॉग (free padhai) पर वापिस स्वागत हैं। अब तक हमने भारत के संविधान के छह अनुच्छेदों के बारे में विस्तार से पढ़ा हैं। मुझे उम्मीद है आपको इन अनुच्छेदों की अच्छी जानकारी मिली होगी और आपने इनके नोट्स भी बना लिए होंगे। आज हम इसके आगे Bhartiya savidhan ka anuchhed 7 (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 7) के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।
Bhartiya savidhan ka anuchhed 7 (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 7)
परिचय
Bhartiya savidhan ka anuchhed 7 (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 7) एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करती है जो भारत से पाकिस्तान के किसी विशेष व्यक्तियों द्वारा नागरिकता का अधिकार प्राप्त करने के प्रश्नों को संबोधित करती है। यह अनुच्छेद नागरिकता की परिभाषा के संबंध में संविधान की एक प्रमुख अनुच्छेद है और 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय उत्पन्न हुई मुद्दों को समझने और समाधान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विभाजन के समय, लोगों के बीच अत्यंत भागीदारी की अवश्यकता थी और इसने विभाजन के समय उत्पन्न हुई प्रवासन और राष्ट्रीयता की मुद्दों को हल करने के लिए एक माध्यम प्रदान किया।
पृष्ठभूमि
1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन ने एक विशाल प्रवासन के लिए मुख्य तत्व प्रस्तुत किया। बहुत से हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत में आए, जबकि कई मुस्लिम भारत से पाकिस्तान की ओर प्रवास किए। इस प्रकार के प्रवासन ने नागरिकता और राष्ट्रीयता के मुद्दों को उठाया, जिन्हें Bhartiya savidhan ka anuchhed 7 (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 7) द्वारा समाधान करने का प्रयास किया गया था। इसमें नागरिकता के मामले में गंभीर सवाल और विवाद शामिल थे, जैसे कि किस किसे नागरिकता प्रदान की जा सकती है और किसको नहीं, और इसे समझने में इस प्रवासन के दोनों ओर से लोगों को समस्याएं हो रही थी।
अनुच्छेद 7 में प्रावधान
Bhartiya savidhan ka anuchhed 7 (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 7) कहता है कि जो भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान में चला गया है, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जायेगा। यह नियम सभी लोगों के लिए है जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए, उनके धर्म या जाति को देखते हुए नहीं। अर्थात् वो लोग चाहिए किसी भी जाति और धर्म से संबध रखते हों।
अनुच्छेद 7 को क्यों जोड़ा गया
Bhartiya savidhan ka anuchhed 7 (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 7) को भारत के संविधान में जोड़ने के पीछे का तर्क यह था कि पाकिस्तान में प्रवास करने वाले व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता का दावा न करने दिया जाए। यह मूल्यांकन के आधार पर है, जिसके अनुसार एक व्यक्ति की नागरिकता उसके निवास के क्षेत्र या आवास से निर्धारित होती है।
सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक व्याख्या
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में Bhartiya savidhan ka anuchhed 7 (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 7) का व्याख्यान किया है। 1967 में राज्य भारत बनाम अब्दुल लतीफ खान (1967) मामले में, अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 7 का लाभ उन सभी व्यक्तियों से सम्बन्धित है जिन्होंने 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान में प्रवास किया, उनके धर्म या जाति को देखते हुए नहीं। 1975 में इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975) मामले में, अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 14 के अधीन समानता का अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है।
अनुच्छेद 7 के कुछ महत्त्वपूर्ण बिंदु
– Bhartiya savidhan ka anuchhed 7 (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 7) पाकिस्तान के कुछ प्रवासी नागरिकता के अधिकारों पर विचार करता है।
– यह 1 मार्च, 1947 के बाद पाकिस्तान में प्रवास करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, चाहे उनकी जाति और धर्म कुछ भी क्यों न हों।
– यह प्रावधान क्षेत्रीयता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें यह माना जाता है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता किसी विशेष क्षेत्र में उनके निवास स्थान या निवास के द्वारा निर्धारित होती है।
– सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में Bhartiya savidhan ka anuchhed 7 (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 7) का व्याख्यान किया है और यह नागरिकता के अधिकार को अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है।
निष्कर्ष
Bhartiya savidhan ka anuchhed 7 (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 7) को उन लोगों के साथ जुड़ा है जो पाकिस्तान में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों पर प्रावधान करता है। यह नागरिकता को परिभाषित करने के लिए संविधान का हिस्सा है और 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान प्रवासन और राष्ट्रीयता के जटिल मुद्दों को समझाने का उद्देश्य से जोड़ा गया। इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में स्पष्ट किया है और यह भारत के नागरिकता के कानूनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
आपके सवाल
Bhartiya savidhan ka anuchhed 7 (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 7) क्या कहता है?
अनुच्छेद 7 में यह लिखा है कि जो लोग 1947 में भारत से पाकिस्तान चले गए थे, उन्हें क्या अधिकार मिलते हैं। इसमें उनके धर्म या जाति का कोई बड़ा मतभेद नहीं होता।
जो लोग पाकिस्तान चले गए उनका क्या?
Bhartiya savidhan ka anuchhed 7 (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 7) कहता है कि जो भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान में चला गया है, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जायेगा। यह नियम सभी लोगों के लिए है जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए, उनके धर्म या जाति को देखते हुए नहीं। अर्थात् वो लोग चाहिए किसी भी जाति और धर्म से संबध रखते हों।
अनुच्छेद 7 के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा?
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में Bhartiya savidhan ka anuchhed 7 (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 7) का व्याख्यान किया है। 1967 में राज्य भारत बनाम अब्दुल लतीफ खान (1967) मामले में, अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 7 का लाभ उन सभी व्यक्तियों से सम्बन्धित खबरे है जिन्होंने 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान में प्रवास किया, उनके धर्म या जाति को देखते हुए नहीं। 1975 में इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975) मामले में, अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 14 के अधीन समानता का अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है।
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